राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरुन राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. यामुळे आरक्षणाचा विषय राज्यकडे देण्याचे विधेयक लोकसभेत संमत झाले. या घटनादुरुस्तीसंदर्भातल्या विधेयकाने OBC आरक्षण यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळतील. त्यानंतर राज्यात जि.प. व पं.स.च्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या. त्यासंदर्भातील विधेयकास आज मंजुरी मिळाली.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल.अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
