औरंगाबाद येथे दक्षिण मध्य रेल्वे नांदेड विभाग, क्षेत्राशी संबंधित महाराष्ट्रातील खासदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक काल (दि.२०) केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवतजी कराड, खासदार संजयजी जाधव, खासदार फौजियाजी खान, खासदार इम्तियाजजी जलील आणि दक्षिण मध्य रेल्वेचे जीएम गजानन मल्लया व अन्य रेल्वे अधिकारी उपस्थित होते.
“प्रवाशांची सोय व सुविधा रेल्वे मंत्रलायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे, कुठल्याही प्रवाशाची गैरसोय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेत राहू” असे दानवे म्हणाले. “एससीआरच्या अधिकारक्षेत्रावर महाराष्ट्र राज्यासाठी रु 4,264 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या कामांमध्ये 263 किमी डबल लाइन, 42 किमी थर्ड लाइन आणि 930 किलोमीटर विद्युतीकरण समाविष्ट आहे. 81 किलोमीटर लांबीच्या मुदखेड – परभणी दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. 43 किलोमीटर अंतरासाठी अकोला – अकोट दरम्यान गेज रूपांतरण कार्य देखील पूर्ण झाले आहे. 34 आरकेएम अंतरासाठी अकोला – लोहगड दरम्यान विद्युतीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत”. त्यांनी असेही सांगितले की “नाशिक आणि पुणे दरम्यान कनेक्टिव्हिटीची प्रचंड मागणी आहे आणि प्रकल्पाला उच्च प्राधान्य दिले जात आहे.” अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.
भारतीय रेल्वे सुरक्षेशी संबंधित पायाभूत कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देते, ज्यात पुलांखाली रस्ते (आरयूबी) आणि रस्ता ओव्हर ब्रिज (आरओबी) यांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की औरंगाबाद शहरातील शिवाजी नगर येथे एक आरयूबी कॉस्ट शेअरिंग तत्वावर बांधले जाईल. बीड – परळी दरम्यान 30 किलोमीटर अंतरासाठी नवीन रेल्वे लाईनचे काम पूर्ण झाले आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात 30 किलोमीटरचा आणखी एक भाग पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
गजानन मल्ल्या जीएम/एससीआर यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले आणि त्यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या कामगिरीबद्दल आणि झोनवरील प्रवासी सुविधा सुधारण्यासाठी सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती सर्वांना दिली. महाव्यवस्थापकांनी माननीय सदस्यांना अलीकडच्या काळात झोनद्वारे केलेल्या कामांविषयी माहिती दिली ज्यामध्ये पायाभूत कामे, आवश्यक वस्तू पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या विविध रेल्वे सेवा आणि इतरांमध्ये प्रवाशांच्या सुविधांसाठी घेतलेल्या पुढाकारांचा समावेश आहे.
बैठकी वेळी, संसद सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघात रेल्वे विकास कामे / सेवांशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित केले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांमध्ये नवीन रेल्वे मार्गांचे बांधकाम आणि त्यांची प्रगती, स्टेशन विकास कामे, दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणाची कामे, नवीन गाड्या सुरू करणे, विद्यमान रेल्वे सेवा विस्तारित करणे, विद्यमान गाड्यांना अतिरिक्त थांबा देणे, रस्ता ओव्हर ब्रिज बांधणे. पुलांखाली रस्ता आणि प्रवासी सुविधा सुधारणे इ. यांचा समावेश होता.
