गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू असलेले एस.टी.कर्मचारी आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चालले आहे.
कामावर रूजू होऊ इच्छिणाऱ्या एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना अडवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर, कर्मचार्यांना अडवणूक करणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मुभा महामंडळ आणि पोलिसांना असेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. संघटनांच्या सदस्यांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब करू नये. या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदविण्याची एसटी महामंडळाला, तर तक्रारीची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याची पोलिसांना मुभा असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयात आलेल्या संघटनेव्यतिरिक्त अन्य कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीपुढे आपले म्हणणे मांडावे. तसेच समितीनेही या कर्मचारी संघटनांचे, सरकार आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्याबाबतच्या निष्कर्षांचा प्राथमिक अहवाल २० डिसेंबपर्यंत सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिले.
विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाहतुकीअभावी शाळांमध्ये जाण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेने संप मागे न घेण्याच्या आपल्या भूमिकेबद्दल फेरविचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचवले.
