आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी ना २७% आरक्षण देता येणार नाही ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. येणाऱ्या काही महिन्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत आणि नगर पालिकांच्या निवडणुकात राज्य सरकारचा ओबीसींना आरक्षण देण्याचा विचार होता त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने अध्यादेश ही काढला होता मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. जो पर्यंत आयोगाकडून अथवा समितीकडून योग्य व संपूर्ण माहिती मिळणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
या निर्णयाने आगमी काळात होणाऱ्या निवडणुकांवर चांगलाच परिणाम होणार आहे.
जिद्द चिकाटी ने उद्योग व्यवसाय उभे करा स्वत: मालक बना – उद्योजक सुनिल चांडक
नांदगाव : मारुती जगधने वेगळे अस्तीत्व निर्माण करण्यासाठी मानवांच्या चेहर्यामध्ये बदल आहेत .भारताचा...
