loader image
[ays_poll id=7]

जिल्हा नियोजनची ऑनलाईन बैठक संपन्न

Jan 9, 2022


तालुका हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानून सर्वांना समसमान निधी चे सूत्र समोर ठेवून वर्ष 2022- 23 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 414. 73 कोटी ,आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये 293 .13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रु.100.00 कोटी अशी तीनही योजनांसाठी एकुण रु.807.86 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळवलेली आहे. वर्ष 2022-23 चा आराखडा तयार करतांना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र, इतर क्षेत्र बाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला. असून त्यांत 25टक्के वाढ करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्या कडे मागणी करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्हाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. कोविड19 चा प्रादुर्भाव व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने सदरची बैठक आँनलाईन संपन्न झाली. याबैठकीला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. भारती पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर,आमदार सर्वश्री डॉ. सुधीर तांबे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, अँड.माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर,प्रा.देवयानी फरांदे,सुहास अण्णा कांदे,नितीन पवार, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर,सरोज अहिरे,जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड,प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विकास मिना,जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, व विविध संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले,वर्षे 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे25 आँक्टोंबर 2021पर्यंत फक्त 10 टक्के निधी 25 आँक्टोंबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे. असे असले तरी मार्च 2022 अखेर पर्यंत पुर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तसेच सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2020 मध्ये त्याची टक्केवारी
7.90 टक्के एवढी होती. तरीही वर्ष अखेरीस96.29℅ निधी खर्च करण्यात यश आले. त्या तुलनेत आज रोजी जवळपास तिप्पट खर्च झालेला आहे. खर्च 100℅ होणेच्या अनुषंगाने आवश्यक ते नियोजन कार्यान्वित यंत्रनांनी मार्च 2022 अखेर पर्यंत निधी खर्च करावा.
ते पुढे म्हणाले ,ज्या तालुक्यांना यापूर्वी कमी निधी वाटप करण्यात आला आहे त्यांना या वर्षी अधिक देण्यात यावा त्याचबरोबर सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या मागण्या मान्य करून जिल्हा नियोजन व जिल्हा परिषदेच्या समन्वयातून निधीचे वाटप करण्यात यावे आमदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत पंचवीस शे 30 टक्के निधी खर्चाची तरतूद असावी सर्व कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात यावी परंतु आमदारांच्या मागण्यांचा कागदाने विचार करण्यात यावा निधी वाटतात कुणावरही अन्याय होणार नाही या दृष्टीने सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी काळजी घ्यावी संमन्यायी वाटपाबाबत जिल्हा परिषद 60टक्के खर्च, जिल्हा प्रशासन 30टक्के खर्च व नगरपालिका 10टक्के खर्च अशी विभागणी करण्यात यावी. हे सुत्र सर्वानुमते एकमुखाने ठरल्याचे यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ
म्हणाले.
विजेच्या प्रश्नाबाबत ऊर्जामंत्र्यांकडे बैठक घेणार

विजेच्या प्रश्नाबाबत शासन पातळीवर ऊर्जा मंत्र्यांसोबत त्यांच्या दालनात लवकरच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विज प्रश्नाबाबत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक देण्यात यावी अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्री श्री भुजबळ यांनी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेल्या चर्चेच्या वेळी केल्या आहेत.

वितरित केलेल्या निधीच्या तुलनेत 90टक्के झाला खर्च:-सूरज मांढरे
यावेळी जिल्हा नियोजनाची सद्यस्थिती बाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे म्हणाले 07 जानेवारी 2022 पर्यंत सर्वसाधारण योजनेचा रुपये 115.05 कोटी निधी खर्च झाला आहे. वितरीत निधीच्या 87.38 % इतका आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्ह्याचा विचार करता नाशिक जिल्हा आठव्या स्थानावर असून विभागात दुसऱ्या स्थानावर आहे आदिवासी उपयोजना अंतर्गत योजनांचा रुपये 65.79 कोटी इतका खर्च झाला असून वितरीत निधीच्या 94.04 टक्के इतका आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता नाशिक जिल्हा 11 व्या स्थानावर, संवेदनशील प्रकल्पांचा विचार करता 3ऱ्या व विभागात देखील 3ऱ्या स्थानावर आहे.तर 100कोटीपेक्षा अधिक नियतव्यय असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांक आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना रुपये 20.26 कोटी खर्च झालेला आहे.तो वितरीत निधी च्या 98.93 टक्के इतका आहे. राज्यात 22 वा तर विभागात 3 रा क्रमांक आहे. अशा प्रकारे वितरीत निधी च्या तुलनेत खर्चाची टक्केवारी 90.54 असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी यावेळी दिली.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
मनमाड येथे तालुक्यातील पत्रकारांचा गुणगौरव व ज्येष्ठ पत्रकारांचा जीवनगौरव पुरस्कार वितरण सोहळा

मनमाड येथे तालुक्यातील पत्रकारांचा गुणगौरव व ज्येष्ठ पत्रकारांचा जीवनगौरव पुरस्कार वितरण सोहळा

मनमाड : पत्रकार दिनानिमित्त नांदगाव–मनमाड मराठी पत्रकार संघातर्फे गुरुवार, ता. २९ जानेवारी रोजी...

read more
अभिनव बाल विकास मंदिर शाळेचा ‘चित्रकला’ परीक्षेत शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम!

अभिनव बाल विकास मंदिर शाळेचा ‘चित्रकला’ परीक्षेत शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम!

शासकीय कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने सप्टेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या एलिमेंटरी...

read more
.