पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये दोन लाख पन्नास हजार रुपये तर ग्रामीण भागामध्ये एक लाख चाळीस हजार रुपये अनुदान दिले जाते मात्र ग्रामीण साठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असून वाढत्या महागाईत घर बांधणीचे साहित्य महागल्यामुळे या किंमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे अनुदान वाढवून देण्याची मागणी केली जात आहे
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख वीस हजार रुपये आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वीस हजार रुपये असे एकूण एक लाख चाळीस हजार रुपये शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये शहरी भागांमध्ये दोन लाख पन्नास हजार अनुदान देण्यात येते. ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य हे मिळत नाही अनेकदा शहरातून वाहतूक करून आणावे लागते त्यामुळे हे साहित्य कमी खर्चात मिळते का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा, मजुरी आदी बांधकाम साहित्य परवडत नाही उलट ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने-आण करण्यासाठी वाहतूकखर्च अतिरिक्त लागत असतो तर ग्रामीण भागात खर्च जास्त आणि शहरी भागात खर्च कमी लागत असतो तरीही शासनाकडून शहरासाठी जास्त अनुदान आणि ग्रामीण भागासाठी कमी अनुदान दिले जाते सध्या महागाई गगनाला भिडली आहे सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहे त्यामुळे वाहतूक वाढली आणि मजुरी देखील वाढली आहे त्यामुळे एक लाख चाळीस हजार हे पंतप्रधान आवास योजनेचे मिळणारे अनुदान परवडत नाही उलट घरातून पैसे घालावे लागतात त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागते शासनाने वाढत्या महागाईचा विचार करून अनुदान द्यावे कमी पैशात घर उभे राहत नाही अनेकदा अर्धवट घर उभे राहते पैसे संपले असल्याने इकडून तिकडून पैसे जमा करून घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लावते त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात सुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी ग्रामस्थ मागणी करत आहे. जेव्हा केंद्र शासना मार्फत २०१५ ला पंतप्रधान आवास योजेनेच्या प्रारंभ झाला त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा, आदी चे दर दुपटीने वाढले आहे. तर बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये एक लाख चाळीस हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.
