कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड-२०२२’ अभय योजना जाहीर केली. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात येणार आहे. ही अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबविण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या घोषणेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.
