गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला राजद्रोहाच्या १२४ अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास मज्जाव असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १२४ अ कलमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा किंवा पुनर्विचार करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करत नाहीत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाअंतर्गंत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असं नमूद केलं आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टात सुरू असलेली प्रकरणही स्थगित करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. तसंच, १२४ (अ) प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयात म्हटलं होतं.
