Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

डीबीटी पोर्टलवरील चालू शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जातीचे शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क योजनेचे प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय द्या : अध्यापकभारती

May 21, 2022

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती- शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क अर्ज महा-डीबीटी पोर्टल मध्ये विहित वेळेत निकाली न काढण्यात आल्यामुळे (No Action Taken) सदर अर्ज प्रणालीमध्ये कायमस्वरूपी जतन करून (Archieve) संबंधीतांच्या लॉगीनवर रद्दबातल (rejected) दर्शविण्यात येत आहे.हि त्रुटी संबंधित विभागाची असून सदर बाबीसाठी सर्व मागासवर्गी ज्या विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित खात्याने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये विनाविलंब शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करावी अशी मागणी राष्ट्रीय बालक विद्यार्थी पालक शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था अध्यापक भरतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी सामाजिक न्याय मंत्री मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाच्या आयुक्त व मुख्य सचिवांची निवेदनाद्वारे केली आहे.
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित बहुतांश विद्यार्थ्यांचे पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण होत आले आहे. विद्यार्थ्यांना वारंवार महाविद्यालयाकडून सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाची शुल्क मागणी होत आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी जमा कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. शिक्षण शुल्क जास्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

◆सदरील समस्या ही बहुतांशरित्या समाजकल्याण नाशिक विभागातील कृषी पदवी सह उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आहे.
आपणांस नम्र निवेदन करतो की,डीबीटी पोर्टलवरील सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जातीचे शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क योजनेचे प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा हि विनंती.

महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात
महाविद्यालय स्तरावरून समाजकल्याण विभाग नाशिक यांना पुढील क्रमांकाचे पत्र पाठवण्यात आले आहेत त्याचे काटेकोर अंबालबजावणी करण्यात यावी असे शरद शेजवळ यांनी केली आहे.

◆COAB/जागेवरील प्रवेश फेरी/894/2020-21 Date:- 13/10/2020

◆COAB/शिष्यवृत्ती/77/2021-22 Date:- 31/12/2021

◆COAB/जागेवरील प्रवेश व ऑटोरिजेक्ट/187/2021-22 Date:-26/04/2022

राज्याचे मुख्य सचिव,
सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

अजून बातम्या वाचा..

“ म्युकर मायकोसिस ” या जीवघेण्या आजारातून डॉक्टरांनी वाचवले रुग्णाचे प्राण –  शर्थीचे प्रयत्न ठरले यशस्वी

“ म्युकर मायकोसिस ” या जीवघेण्या आजारातून डॉक्टरांनी वाचवले रुग्णाचे प्राण – शर्थीचे प्रयत्न ठरले यशस्वी

वेळीच रुग्णाचे लक्षणं बघून क्षणाचाही विलंब न करता तात्काळ उपचार सुरु केल्याने रुग्णाचे प्राण...

read more
नांदगाव शहरात साकार होत असलेल्या शिवसृष्टी चे काम प्रगती पथावर – आमदार कांदे यांनी केली पाहणी

नांदगाव शहरात साकार होत असलेल्या शिवसृष्टी चे काम प्रगती पथावर – आमदार कांदे यांनी केली पाहणी

नांदगाव शहरात साकार होत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळ्यासह शिवसृष्टी च्या...

read more
माता आणि बाल सुरक्षेसाठी मोदी सरकारचा स्तुत्य उपक्रम, किलकारी योजना:- डॉ भारती पवार

माता आणि बाल सुरक्षेसाठी मोदी सरकारचा स्तुत्य उपक्रम, किलकारी योजना:- डॉ भारती पवार

गुजरात आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक भागातील लाभार्थ्यांसाठी किलकारी या फिरत्या आरोग्य (एम-हेल्थ)...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]