विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला असून शिंदे यांच्यासह ठाकरे सरकार मधील ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावली.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
