वीज दुरुस्ती विधयेक २०२२ लोकसभेत एकतर्फी मंजूर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात मनमाड वीज वितरणच्या विभागीय कार्यलयसमोर सर्व कर्मचारी संघटनेच्या कृती समितीने द्वारसभा घेत निदर्शने केली. यावेळी “विद्युत कायदा ” रद्द झालाच पाहिजे अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. मनमाड – येवला रोड वरील कॅम्प विभागात असलेल्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलनकर्त्यांनी घोषणा देत तीव्र निदर्शने केली.तसेच त्या संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावे निवेदन पाठवण्यात आले. संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार वीज दुरूस्ती विधेयक आणणार आहे. आणि ते मंजूर करणार आहे.पण या कायद्याकडे वीज ग्राहक , कर्मचारी आणि अभियंते यांच्यावर दुरगामी परिणाम होणार आहे.मागील वर्षी केंद्र सरकारने या संदर्भात आश्वासन दिले होते.शेतकऱ्यांसह सर्व संबंधितांशी सल्ला मसलत केल्या शिवाय हे विधेयक संसदेत आणले जाणार नाही.हे आश्वासन दिले होते.पण आता संसदेत मांडून मंजूर करण्याचा एकतर्फी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.हे आश्वासनाचे उल्लंघन आहे.या विधेयकाबाबत केंद्र सरकारने महावितरणचे अधिकारी , कर्मचारी यांच्याशी चर्चा केली नाही . त्यामुळे दिल्ली येथे झालेल्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य विज कर्मचारी , अधिकारी व अभियंता संघर्ष समितीने केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ व वीज क्षेत्राचे भविष्यातील खाजगीकरण रोखण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता.या अंतर्गत कामगाराने निदर्शने केली. सोमवारी काम बंद आंदोलन आणि निदर्शने करण्यात आली.यावेळी अनिल सोनवणे, संदीप डगळे,संजय कुमावत, दत्ता खाडे, दत्ता काळे,भगवान शिंदे, योगेश खताळ,दत्तात्रय काळे, पुरुषोत्तम गायकवाड, सुशांत वाणी आदीसह मोठ्या संख्येने वीज कंपनीचे कर्मचारी , अभियंता सहभागी झाले होते.या आंदोलनामुळे महावितरण कार्यालयाचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाले.
कोविड १९ व्हेरीएंट बीएफ ७ विषाणुशी लढण्यास सरकार सक्षम – ना. भारती ताई पवार
कोविड १९ चा व्हेरिएंट बीएफ ७ या नवीन विषाणूमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सरकार...
