केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला नवीन वर्षाची भेट म्हणून राज्याला विविध योजनांसाठी 500 कोटींचा निधी दिला आहे. यामध्ये भांडवली खर्चासाठी ऊर्जा विभागाला 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात महानिर्मिती व महापारेषणला 250 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
तसेच केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेतंर्गत 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेनुसार, राज्याला 500 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.
दरम्यान बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून ऊर्जा विभागाकडील कामांसाठी मंजूर केलेल्या 500 कोटीपैकी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेली 250 कोटी रक्कम वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यात भाग-1 अंतर्गत पहिल्या हप्त्यात प्राप्त झालेल्या रकमेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवल्यानंतरच दुसरा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे.
तसेच 15 जानेवारी 2023 पूर्वी उपयोगीता प्रमाणपत्र वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक असून केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या दुसरा हप्त्याची रक्कम 31 मार्च 2023 पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत पूर्ण 100 टक्के निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे
250 कोटींचे वितरण- साखरी सौर प्रकल्पाला 30 कोटी, दोंडाएचा सौर प्रकल्पाला 70 कोटी, ईरइ डॅम सौर प्रकल्पास 30 कोटी, उलवे नोड जीआयएस सब स्टेशन 27 कोटी 39 लाख, पावणे जीआयएस सब स्टेशन 21 कोटी, मानकोली जीआयएस सब स्टेशन 16 कोटी चार लाख, तिर्थपुरी जीआयएस सब स्टेशन आठ कोटी 93 लाख, पनवेल जीआयएस 25 कोटी, शहा सब स्टेशन 12 कोटी 29 लाख, धानोरा सब स्टेशन 8 कोटी 78 लाख असे होणार आहे.
