जुन्या पेन्शनवर तोडगा न निघाल्याने आता सरकारी कर्मचार्यांनी संपाची हाक दिली आहे. विधिमंडळात या प्रश्नी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जुन्या पेन्शनबाबत समिती नेमण्याचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने कर्मचारी आक्रमक भूमिकेत दिसत आहेत. आज १४ मार्च पासून राज्यातील १९ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांची मागणी आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. भारतामध्ये छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ती स्वीकारली जावी अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. हा निर्णय घेतल्याने सरकारवर लगेच आर्थिक ताण येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.जुनी पेंशन योजना स्वीकारल्यास २०३० नंतर राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये जर जुनी पेंशन योजना राबवली तर विकास योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीच उरणार नाही. त्यामुळे घाईत हा निर्णय घेता येणार नाही राज्यहिताचाही विचार करता यासाठी दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल, अशी भूमिका विधान परिषदेत मांडली आहे.
सरकारी कर्मचारी जर आज मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले तर सरकारला अधिवेशन गुंडाळावे लागू शकते. हा संप मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना मेस्मा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले असून ते आजच दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. परंतू विरोधकांनी जुन्या पेंशन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीस पाठिंबा दिला तर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होणार आहे.
