स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होईल या संदर्भातील सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी अधांतरीच आहे. 14 मार्चला सुनावणी घेऊ असे सरन्यायाधीश गेल्या सुनावणीत म्हणाले होते. मात्र आज याचिका ना मेंशन झाली आहे आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या केसेसेवर सुनावणी होईल. त्यामुळे 15 किंवा 16 मार्चनंतरच ही सुनावणी होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख 21 मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवले होते. पावसाळ्याआधी निवडणुका होण्याबाबत साशंकता असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात दोन कारणांमुळे अडकल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेले तर मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. आता आजही सुनावणी न झाल्याने पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सगळा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हातात आहे.
