येत्या वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे. तसेच, इंजिनियरिंग मेडिकलचे अभ्यासक्रमही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवले जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारही याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी दिली आहे.
मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असे होते,पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल, असा उल्लेख केलेला नाहीत. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.
असे असणार धोरण
पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्ष : पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी
दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्ष : इयत्ता तिसरी ते पाचवी
तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्ष : सहावी ते आठवी
चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्ष : नववी ते बारावी
सेमिस्टर पॅटर्न राबविला जाणार
सेमिस्टर पॅटर्नवर भर
नव्या पॅटर्ननुसार, बोर्डाच्या परीक्षेचं महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आले आहे. तसेच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार सरकार करत आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी वैशिष्ट्ये
10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच
पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार
