Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

महावितरणला सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार

Apr 11, 2023

 

नाशिक/मुंबई, दि.१० एप्रिल २०२३:
‘इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयपीपीआयए)’ या वीज क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेचा देशातील सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार महावितरणला मिळाला असून याखेरीज ग्राहक जागृती, माहिती तंत्रज्ञानाचा कल्पक वापर आणि विजेच्या मीटरसाठी आधुनिक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याबद्दल अन्य पुरस्कार मिळाले.

महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी या यशाबद्दल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता निखिल मेश्राम यांनी बेळगाव येथे एका समारंभात हे पुरस्कार कंपनीच्या वतीने नुकतेच स्वीकारले. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रमोद देव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. पी. राजा, आयपीपीएआयचे संचालक हॅरी धौल, हरयाणा विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष आर. एन. प्रशेर आणि इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे माजी संचालक चिंतन शाह उपस्थित होते. आयपीपीएआय ही संस्था १९९४ साली स्थापन झाली असून देशातील विद्युत क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडविण्यासाठी तटस्थ मंच म्हणून काम करते. वीज क्षेत्रातील देशभरातील मान्यवर या संस्थेशी जोडलेले आहेत.

महावितरणची सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनी म्हणून निवड करताना वीज ग्राहक संख्या, विजेची विक्री, विजेची उत्तम उपलब्धता, बिल वसुलीची कामगिरी, वितरण हानी, अपारंपरिक ऊर्जा वापर आणि स्मार्ट मीटरचा वापर अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला.

महावितरणला ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणारी सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनी म्हणूनही पुरस्कार मिळाला. याबाबतीत महावितरणचे ग्राहक कॉल सेंटर, तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबरची उपलब्धता, राज्यभरातील ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रे, सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ग्राहकांना केलेले मार्गदर्शन, वीज अपघात टाळण्यासाठी केलेली जागृती, ग्राहक मेळावे, ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेला सोशल मीडिया तसेच वृत्तपत्रांचा व चॅनेल्सच्या माध्यमाचा वापर इत्यादींचा विचार करण्यात आला.

महावितरणने रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आधारित मीटर रिडिंगचा वापर चालू केला आहे. राज्यात ९४ लाख मीटरच्या बाबतीत अशी सुविधा सुरू केली असून ही संख्या वाढत आहे. या व्यवस्थेत रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा वापर करून विजेच्या मीटर्सचे अचूक रिडिंग घेता येते. यामुळे बिले अचूक देण्यास मदत होते तसेच वीज वापराची माहिती चांगल्या रितीने उपलब्ध होते. आगामी काळात राज्यातील ग्राहकांना स्मार्ट मीटर देण्यात येणार आहेत.

तसेच, महावितरणने आपल्या कामात माहिती तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कल्पकतेने व व्यापक उपयोग केला आहे. महावितरणने विकसित केलेले मोबाईल ॲप्लिकेशन, एसएमएस अलर्ट व्यवस्था, रोख भरणा केंद्रांना ऑनलाईन जोडणे, ‘महा पॉवर पे’, हे स्वतःचे ई वॉलेट विकसित करणे तसेच तक्रार निवारणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा विचार पुरस्कार देताना करण्यात आला. कंपनीला ‘इनोव्हेटीव्ह आयटी ॲप्लिकेशन्स इन पॉवर सेक्टर’ या गटातही पुरस्कार मिळाला.

अजून बातम्या वाचा..

आदित्य ठाकरे साधणार मनमाडच्या शिवसैनिकांशी संवाद ; तर आमदार कांदे देणार ठाकरेंना निवेदन

आदित्य ठाकरे साधणार मनमाडच्या शिवसैनिकांशी संवाद ; तर आमदार कांदे देणार ठाकरेंना निवेदन

शिवसेनेत झालेल्या अभूतपूर्व अशा बंडाळीनंतर ४० आमदार आणि १२ खासदार शिंदे गटात सामील झाल्याने...

read more
मनमाडला धाडसी चोरी ; चोरांनी घरातील सोन्याच्या वस्तुंसह सह चार चाकी वाहनाची केली चोरी

मनमाडला धाडसी चोरी ; चोरांनी घरातील सोन्याच्या वस्तुंसह सह चार चाकी वाहनाची केली चोरी

मनमाड शहरात नांदगाव रोड वरील माऊली नगर मध्ये झालेल्या धाडसी घरफोडीत सोन्याच्या वस्तूंसह चार चाकी...

read more

(बघा व्हिडीओ)मनमाड – दहेगाव जवळ चार वाहनांचा विचित्र अपघात : काही काळ वाहतूक खोळंबली

मनमाड - येथून पाच किलोमीटरवरील दहेगांव शिवाराजवळील मनमाड  नगरपालिकेच्या कचरा डेपोजवळ,चोपडा यांचे...

read more
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर “हर घर संविधान” हा उपक्रम राबवावा : संविधान साक्षरता-संवर्धन अभियानाची राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर “हर घर संविधान” हा उपक्रम राबवावा : संविधान साक्षरता-संवर्धन अभियानाची राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी

भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी देशभर साजरी होत असताना ज्या भारतीय संविधानामुळे भारत हे संघराज्य...

read more

(बघा व्हिडिओ) ओबीसी आरक्षण : कोर्टाच्या निकालानंतर शिवसेनेचा जल्लोष

मनमाड - राज्य सरकारने सादर केलेला बांठीया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत ओबीसी चे...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]