loader image
[ays_poll id=7]

छत्रे विद्यालयात कायदे विषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन

Jun 24, 2025


आज दिवाणी व फौजदारी न्यायालय व मनमाड वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील छत्रे विद्यालयात कायदे विषयक मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करण्यात आले.
आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मनमाड न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय श्री हरीश परदेशी साहेब उपस्थित होते.सोबत मंचावर अडव्होकेट किशोर सोनवणे,सुधाकर मोरे,रमेश अग्रवाल यांनी आपल्या मार्गदर्शन पर भाषणात बालकांच्या वर होणाऱ्या अत्याचार, बलात्कार व इतर अन्याय त्याच बरोबर बालमजुरी या बद्दल व त्या साठी असलेले संरक्षण विषयक कायदे या विषयी विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच पालकांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये जन जागृती निर्माण करण्याच्या हेतूने सखोल असे मार्गदर्शन केले.
या प्रसंगी माननीय न्यायाधीश परदेशी साहेब यांनी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद सादत त्यांच्या मनातील कायदे विषयक जिज्ञासा जागृत केली आणि त्यांना मार्गदर्शन केले.या प्रसंगी न्यायालयाचे पाटील भाऊसाहेब, निकम भाऊसाहेब,भामरे व कॉनस्टेबल मनिषा बिडगर तसेच विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रविण व्यवहारे,उपमुख्याध्यापक संदीप देशपांडे, पर्यवेक्षिका संगिता पोतदार उपस्थित होते. सूत्र संचालन शाळेचे शिक्षक पंकज पाखले यांनी तर आभार प्रदर्शन संदीप देशपांडे यांनी केले. या वेळी शाळेचे सर्व शिक्षक वृंद व विद्यार्थी उपस्थित होते.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.