नांदगाव: मारुती जगधने
महाराष्ट्र शासनाने “विकसित भारत २०४७” या राष्ट्रीय उद्दिष्टानुसार राज्याचा व्यापक विकास साधण्यासाठी “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या तयारीस सुरूवात केली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत शेती आणि शेतकऱ्यांचा योगदान अनिवार्य असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले असून, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागासाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे.
या व्हिजन डॉक्युमेंटद्वारे आगामी २० ते २५ वर्षांत महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात कोणते बदल आवश्यक आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करावा, शेती उत्पादन वाढ, जल व्यवस्थापन, शाश्वत शेती व बाजारपेठांशी थेट जोडणी यासारख्या विषयांवर शेतकऱ्यांचे मत घेण्यात येणार आहे. यासाठी शासन ऑनलाइन फॉर्म, ग्रामसभा, कृषी मेळावे आणि पंचायत स्तरावरील संवाद अशा विविध माध्यमांतून शेतकऱ्यांच्या सूचना व कल्पना गोळा करत आहे.
राज्याचे कृषी मंत्री यांनी यासंदर्भात सांगितले की, “शेती हे महाराष्ट्राचे बळ आहे. २०४७ पर्यंतची वाटचाल शेतकऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय शक्य नाही. त्यांच्या गरजा, अडचणी, आणि उपाययोजना आम्हाला समजून घ्यायच्या आहेत.”
या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील कृषी धोरणे अधिक शेतकरी-केंद्रित व परिणामकारक ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांनी आपले विचार मांडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती कृषी विभागाकडून करण्यात आली आहे.
