काही वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरुवात केलेली असताना व राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका संपन्न होऊन येत्या 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिकेच्या निवडणुका संपन्न होत आहेत परंतु राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे.
50 टक्के पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका निवडणूक आयोग जाहीर करणार असतानाच आता सर्व जिल्हा परिषद निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे सदर याचिकेवर सोमवार दि.12 जानेवारी रोजी सुनावणी पार पडणार आहे, यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आदेश येतो, यावर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 31 जानेवारी पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले होते परंतु बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त झालेले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण याचिकेच्या निकालास अधीन राहून निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते परंतु आता नगरपालिका नगरपंचायत या निवडणुका झालेल्या असून काही दिवसातच महानगरपालिकेसाठी देखील मतदान होणार आहे यातच आता सोमवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतच्या सुनावणीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका कधी होतील हे ठरणार आहे.
