चांदीच्या वाढत्या किमती आणि मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकार चांदीचे दागिने आणि वस्तूंसाठी हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याचा विचार करत जेणेकरून बाजारात शुद्धता, पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षण मजबूत होऊ शकेल.
गेल्या काही दिवसांत चांदीच्या किमतींनी कहरच केला आहे. सराफा बाजाराप्रमाणे देश-विदेशातील फ्युचर्स मार्केटमध्येही चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. चांदीच्या किमतीत सतत वाढ आणि गुंतवणूक व दागिन्यांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता एक मोठं पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. चांदीचे दागिने आणि कलाकृतींना सरकार अनिवार्य हॉलमार्किंग अंतर्गत आणण्याची शक्यता विचारात घेत आहे.
भारतीय मानक ब्युरो म्हणजे BIS चे महासंचालक संजय गर्ग म्हणाले की चांदीवर हॉलमार्क अनिवार्य करण्याची मागणी उद्योगाकडूनच येत आहे पण, लागू करण्यापूर्वी, BIS नियामक चौकट आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करत आहे. यामध्ये चाचणी क्षमता, परख मानके आणि प्रयोगशाळेच्या नेटवर्कची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याची सरकार खात्री करू इच्छिते.
