loader image
[ays_poll id=7]

राज्यातील हजार पेक्षा जास्त विजयी नगरसेवकांचे भवितव्य अजूनही अधांतरीतच !

Jan 11, 2026


गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी पूर्वी घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण तयारी करून नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका व त्यानंतर महापालिकांचे निवडणूकांचे कार्यक्रम जाहीर केले. त्यानुसार 21 डिसेंबर रोजी नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले तसेच येत्या 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिकेसाठी मतदान होणार असून दि. 16 रोजी मतमोजणी होणार आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

ओबीसी आरक्षण संदर्भातील याचिकेची पुढील सुनावणी दि.21 जानेवारी रोजी होणार असून निवडून आलेल्या जवळपास साडेतीन हजार पेक्षा जास्त नगरसेवकांचे भवितव्य त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या येणाऱ्या निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत मध्ये आरक्षण फेररचना करून निवडणूक परत घेण्याचे आदेश दिल्यास आत्ताच निवडून आलेल्या नगरसेवकांना परत निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 तारखेच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका :

त्र्यंबक- 65%

पिंपळगाव बसवंत- 64%

इगतपुरी- 61.90%

मनमाड- 60.61%

ओझर- 55.56%


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.