राज्यातील हजार पेक्षा जास्त विजयी नगरसेवकांचे भवितव्य अजूनही अधांतरीतच !

गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी पूर्वी घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण तयारी करून नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका व त्यानंतर महापालिकांचे निवडणूकांचे कार्यक्रम जाहीर केले. त्यानुसार 21 डिसेंबर रोजी नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले तसेच येत्या 15 जानेवारी रोजी महानगरपालिकेसाठी मतदान होणार असून दि. 16 रोजी मतमोजणी होणार आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

ओबीसी आरक्षण संदर्भातील याचिकेची पुढील सुनावणी दि.21 जानेवारी रोजी होणार असून निवडून आलेल्या जवळपास साडेतीन हजार पेक्षा जास्त नगरसेवकांचे भवितव्य त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या येणाऱ्या निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत मध्ये आरक्षण फेररचना करून निवडणूक परत घेण्याचे आदेश दिल्यास आत्ताच निवडून आलेल्या नगरसेवकांना परत निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 तारखेच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका :

त्र्यंबक- 65%

पिंपळगाव बसवंत- 64%

इगतपुरी- 61.90%

मनमाड- 60.61%

ओझर- 55.56%