loader image
[ays_poll id=7]

बेघर १२ मदारी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक; तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Sep 18, 2026


शहरातील आय.यु.डी.पी. (IUDP) खाकीबाग भागातील निष्कासन कारवाईत बेघर झालेल्या भटके-विमुक्त ‘मदारी’ समाजातील १२ कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, अन्यथा मनमाड नगरपरिषद कार्यालयासमोर सर्व पीडितांसह तीव्र जनआक्रोश व ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे. यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे मनमाड शहराध्यक्ष विलास अशोक अहिरे यांनी मनमाड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष मा योगेश पाटील यांना १८ सप्टेंबर रोजी लेखी निवेदन दिले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आय.यु.डी.पी. खाकी बाग, गुजराती हॉस्पिटलच्या मागील नगरपरिषदेच्या मोकळ्या जागेवर मदारी समाजातील १२ कुटुंबे (लहान मुले, गरोदर महिला, वृद्ध मातांसह ६० हून अधिक व्यक्ती) गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून शांततेने झोपड्या उभारून वास्तव्यास होती. त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्रासह स्थानिक वास्तव्याचे इतर शासकीय पुरावेही उपलब्ध आहेत. असे असतानाही, प्रशासनाने कोणतीही पर्यायी जागेची व्यवस्था न करता ३० मे रोजी बळाचा वापर करून ही घरे पाडून त्यांना उघड्यावर आणल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच नगराध्यक्षांनी दाखवलेल्या पर्यायी जागेवरही राजकीय प्रभावातून खड्डा खणून त्यांचे पुनर्वसन रोखण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या ही ६० हून अधिक माणसे उघड्यावर, पिण्याचे पाणी, वीज आणि निवाऱ्याविना अत्यंत हालअपेष्टांत दिवस काढत आहेत.
बेघर करण्यात आलेल्या सर्व १२ मदारी कुटुंबांचे तात्काळ सुरक्षित शासकीय जागेवर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे.
पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कुटुंबांना तात्पुरता निवारा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, विद्युत व्यवस्था व प्राथमिक आरोग्य सुविधा नगरपरिषदेतर्फे तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.
राजकीय आकसातून या गोरगरीब कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या व मानसिक त्रासाची दखल घेऊन संबंधितांवर तातडीने आळा घालावा.
नगरपरिषदेने या गोरगरीब व बेघर कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत येत्या काही दिवसांत ठोस व लेखी निर्णय न घेतल्यास वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पालिका कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. या आंदोलनादरम्यान निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासन आणि नगराध्यक्षांची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदर निवेदन देताना नगर सेवक बब्बू कुरेशी, विशाल आहिरे कैलास शिंदे, गौतम कर्डक, अनिल कांबळे,खुशाल थोरात, राजेश जावरे, किरण पगारे, जॉय साळवी आदी उपस्थित होते.


अजून बातम्या वाचा..

सुट्टे तेल विक्रीला 1 वर्षाची मुदतवाढ! मुदतीत व्यवसायात योग्य बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सुट्टे तेल विक्रीला 1 वर्षाची मुदतवाढ! मुदतीत व्यवसायात योग्य बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून राज्यात खाद्यपदार्थातील...

read more
मालमत्तेचे मूल्यांकन स्थानावरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे – सर्वोच्च न्यायालय

मालमत्तेचे मूल्यांकन स्थानावरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे – सर्वोच्च न्यायालय

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच असा निर्णय दिला आहे की, एखाद्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि...

read more
.