ग्रामीण भागातील जि. प. शाळा तसेच अंगणवाड्यांसाठी राज्य शासनाने विशेष योजना आखली असून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या ‘जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारती, स्वच्छता, वीज, सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांसाठी डीपीसीतून निधी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रासाठी नवीन इमारत बांधणे अथवा वर्गखोली बांधण्यासाठी कमाल २० लाख तर जुन्या शाळा किंवा अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.
शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आवश्यक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यासाठी शौचालय बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शाळा व अंगणवाडी केंद्रांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे तसेच इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.
शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. विशेषतः मोकळ्या जागेत असलेल्या शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रांच्या परिसराला सुरक्षित कुंपण अथवा संरक्षण भिंत उभारण्यास या निधीचा उपयोग होईल. सीसीटीव्ही आधारित दृश्य निरीक्षण यंत्रणा आणि अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यालाही या योजनेतून निधी देता येणार आहे. या कामासाठी कमाल तीन लाख रुपयांची खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे
