
भारतात सोने-चांदीची मागणी नेहमीच मजबूत असते. मात्र, या मौल्यवान धातूंची मोठ्या प्रमाणात परदेशातून आयात होत असल्याने सरकारचीही चिंता वाढते. अशातच आता सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीशी संबंधित एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या (GST Council) बैठकीत बँका आणि काही अधिसूचित संस्थांना मिळणारी करसवलत रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. हा निर्णय झाल्यास त्याचा परिणाम भविष्यात मौल्यवान धातूंच्या किमती आणि व्यापारावर परीणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या भारतात सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर ३ टक्के एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (IGST) आकारला जातो. मात्र, बँका आणि सरकारने निश्चित केलेल्या काही अधिसूचित संस्थांना या धातूंच्या आयातीवर या करातून सूट देण्यात आली आहे. ही सवलत २०१७ मध्ये देण्यात आली होती. त्या वेळी मौल्यवान धातूंची आयात काही मोजक्या मार्गांनी होत होती. व्यापार सुलभ करणे हा या सवलतीमागील सरकारचा उद्देश होता.
मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे सरकार ही करसवलत रद्द करण्याचा विचार करू शकते. परिणामी, बँकांना मिळणारी जीएसटीमधील सूट संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते. या परिषदेत केंद्र सरकार आणि राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी होतात. जर करसवलत रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तर बँका आणि अधिसूचित संस्थांनाही सोने, चांदी व प्लॅटिनमच्या आयातीवर ३ टक्के IGST भरावा लागेल. यामुळे या संस्था आणि बुलियन एक्स्चेंज यांच्यातील करासंबंधीची तफावत कमी होऊ शकते.












