कष्टाच्या पैशातून घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, महसूल विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
यानुसार, नियमबाह्य फ्लॅटच्या प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी करता येणार नाही. तसेच, मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. MahaRERA नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा आवश्यक असेल. तर MahaRERA नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा ही कागदपत्रे आवश्यक असतील. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास नोंदणी नाकारली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीही केली जाणार आहे. फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक रोखणे, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
