सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुधारित अध्यादेश काढला होता, या सुधारित अध्यादेशाला धुळे येथील राहुल रमेश वाघ मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं प्रतिवादींना यासंदर्भात नोटीस देखील दिली आहे. राज्य सरकारला आता अध्यादेश टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणासाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश टिकवण्यासाठी ओबीसी नेते आणि सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी समाजासाठी देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील 50 टक्केंपेक्षा अतिरिक्त ठरणार ओबीसी आरक्षण रद्द झालं होतं. परिणामी या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. महाराष्ट्र सरकारनं यादरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीनं 23 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढला होता. सदर अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी धुळे येथील राहुल रमेश वाघ यांनी केलीय.
