बहुचर्चित अशा ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार जाणार असल्याचे समजते. सदर डेटा गोळा करताना जनगणना, बाजारपेठेची आकडेवारी आदींचा आधार घेतला जातो. विशेष म्हणजे हा डेटा केंद्राचा की राज्याचा विषय यावरून पूर्वीच आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. आता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेत हा डेटा गोळा करण्याची पावले उचलण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. दरम्यान, सध्या राज्यात येत्या फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यापूर्वीच राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आग्रही झाल्याचे दिसते आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटाची आवश्यकता असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात या सध्याच्या साऱ्या चिघळलेल्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत येत्या 18 तारखेला पुण्यात मागासवर्गीय आयोगाची अध्यक्ष आणि सदस्यांची एकत्रित बैठक आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार असल्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यानंतर आठवडाभरात हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या राजकीय भवितव्यास मोठा लाभ होऊ शकतो.
