कोरोनाच्या नव्या संकटाला रोखण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमध्ये लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना ५०० रुपये दंड व दुकानांमध्ये लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास १० हजार रुपये दंडाची तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली आहे.
व्यापारी आपल्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देतील. यासाठीचे आवश्यक ते प्रबोधनही करतील. परंतु; एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या त्या व्यक्तीला लागू करावी. व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत कोरोना संबंधीच्या विविध निबंधांमुळे मुळातच व्यापारीवर्ग अडचणीत आलेला आहे. आता कुठे व्यापार सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे. दोन वर्षांचे नुकसान भरून कसे काढायचे, या विवंचनेत व्यापारी आहेत. सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विनालसीकरण आढळला तर त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारीवर्गाकडून व्यक्त होत आहेत. सरकारने या विषयात विलंब न करता हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा; अन्यथा व्यापा–यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशाराही ललित गांधी यांनी यावेळी दिला.