महावितरण कंपनी एक ग्राहक आहे. महावितरण कंपनी वीज निर्मिती कंपनीसह खाजगी वीज निर्मिती कडून वीज विकत घेवून सर्वस्तरातील वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करते. अतिव्रष्टी, कोरोना व सतत वाढत असलेल्या थकबाकीमुळे 71,000 कोटी रूपयांचे महावितरण कंपनीवर थकबाकी झाली आहे. कर्जाचे हप्ते, व्याज, विकत घेतलेल्या विजेचे पैसे दिले तरच वीज विकत घेवून वीज पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यासाठी शेतक—यांनी चालू दोन वीज बिले भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे उर्जामंत्री ना. डॉ नितिन राउत यांनी केले.
महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयात विभागातील लोकप्रतिनिधी सोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी आ. हरिभाउ बागडे, आ. प्रशांत बंब, आ. उदयसिंह राजपुत, शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष हिशाम उस्मानी, महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ मंगेश गोंदावले, महापारेषण कंपनीचे संचालक प्रकल्प नसिर कादरी, औरंगाबाद परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री भुजंग खंदारे यांची उपस्थिती होती.
उर्जामंत्री डॉ नितिन राउत पुढे बोलतांना म्हणाले की, महावितरण कंपनी महानिर्मिती कंपन्यांसह इतर खाजगी कंपन्यांकडून करार पध्दतीने वीज विकत घेते. या विकत घेतलेल्या विजेचे दरमहा पैसे अदा करावे लागते. तसेच ओला दुष्काळ, सतत वाढत गेलेली विजेची थकबाकी, कोरोनामुळे वाढलेली थकबाकीमुळे थकबाकीचा डोंगर वाढतच गेला. यामुळे राज्यात विजेची 71,000 कोटी रूपयांची थकबाकी झाली आहे. बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते व व्याज, केंद्राकडून पावर एक्सचेंजमधून घेतलेल्या विजेचे पैसे, रोहित्र दुरूस्तीसाठी नेमलेल्या एजन्सींचे पैसे दयावे लागते. अन्यथा वीज मिळणार नाही. परिणामी वीज पुरवठा करणे अशक्य झाले आहे. शेतक—यांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी कृषी धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात वसूल झालेल्या बिलातून त्या भागातील वीज पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी वापर करण्यात येणार आहे. कंपनी आर्थिकद्रष्टया टिकली तरच सर्वस्तरातील वीज ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करणे शक्य होईल. त्यासाठी शेतक—यांनी चालू दोन वीज बिले भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी या प्रसंगी केले.
या वेळी शेतक—यांकडून चालू एक बिल भरून घेण्यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. राज्याकडून शेतीपंपांच्या वीज बिलासाठी विशेष आर्थिक मदत दिली तर सवलत देता येईल. अन्यथा कंपनी चालवयाची असेल तर किमान चालू दोन वीज बिले भरून घेणे आवश्यक असल्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितिन राउत यांनी प्रश्नाला उत्तर देतांना स्पष्ट केले. नादुरूस्त रोहित्र वाहतूक करून बसविण्याची जबाबदारी ही महावितरणची आहे. यासाठी कोणीही पैसे देण्याची गरज नाही. याबाबत तक्रार असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.
काही ठिकाणी 33 केव्ही उपकेंद्रासह इतर कामे वेळेत कंत्राटदारांकडून पूर्ण झाले नाही. याप्रकरणी चौकशी करून सदर कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. कन्नड व नागद येथील अभियंत्यांची रिक्त पदे भरण्यासंबंधी सूचना अधिका—यांना देण्यात आल्या. सोयगाव मतदार संघात सुरळित वीज पुरवठयासाठी 132 केव्ही उपकेंद्र निर्मितीच्या सूचनाही अधिका—यांना देण्यात आल्या. सोयगाव मतदार संघात सोलार वीज निर्मितीमुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी क्रॉस लाईनला इंन्सुलेटर कंडक्टर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गंगापूर विभागाचे विभाजनासाठी ग्राहक संख्या आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण झाले तर करता येईल. काही शेतक—यांकडे मोठया प्रमाणात थकबाकी आहे. यासाठी त्यांना वीज बिल भरण्यासाठी हप्त्याची सवलतही देण्यात आल्याचे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. ज्या भागात पोल वाकले आहेत, तारा लोबंकळत आहेत, रोहित्र झुकले आहे. डीपी बॉक्स उघडया आहेत. अशा ठिकाणची कामे करण्याच्या सूचना संबंधित अभियंत्यांना देण्यात आल्या.
याप्रसंगी सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ मंगेश गोंदावले यांनी मराठवाडयातील वीज थकबाकी व कृषी धोरणानुसार देण्यात आलेली थकबाकी विषयी माहिती विषद करून कृषी धोरणात वसूल झालेला 247 कोटी रूपयांचा महसूल त्या त्या जिल्हयाच्या वीज विषयक पायाभूत सुविधाकरिता खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
