मतदान ओळखपत्राशी आधारकार्ड जोडण्याची तरतूद असलेले सुधारित निवडणूक कायदा विधेयक लोकसभेमध्ये प्रचंड गदारोळामध्ये आवाजी मतदानाने संमत झाले. या विधेयकाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देत विधेयक मागे घेण्याची आक्रमक मागणी विरोधकांनी केली. तसेच लोकसभाध्यक्षांसमोरील हौद्यात उतरून जोरदार घोषणाबाजीही केली. मात्र या गोंधळामध्येच विधेयक मंजूर करण्यात आले.
राष्ट्रीय पातळीवर मतदार यादीमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडण्याच्या प्रस्तावासह प्रस्तावित निवडणूक सुधारणा असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्याआधारे आज लोकसभेत निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मांडले. मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून आधार कार्डची मागणी करता येईल.
आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडल्यानंतर मतदारांची पडताळणी करता येईल आणि मतदार यादीतील गोंधळ दूर होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र या तरतुदींवर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदविताना विधेयक मागे घ्यावे आणि छाननीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली. निवडणूक कायद्यातील सुधारणांबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोईस्कर अर्थ लावून विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तासाभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर गोंधळातच विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
Related