Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

आमदार सुहास कांदे यांची वीज वितरण कंपनीच्या अधिकारी तथा कर्मचारी यांच्या सोबत एकत्रित बैठक संपन्न

Jan 24, 2022

सातत्याने ग्रामीण भागातील वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत आमदार सुहास कांदे यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकारी तथा कर्मचारी यांची एकत्रित बैठक नांदगाव येथील शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक आयोजित केली होती. वीज पुरवठा खंडित करण्याअगोदर ग्राहकाला पूर्वसूचना लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी या प्रसंगी सांगितले. वीज ग्राहकांशी समंजसपणे वर्तन करण्या बरोबरच जर पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा बंद केल्यास त्यास शिवसेना स्टाईल ने उत्तर दिले जाईल असेही त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांच्या तसेच कर्मचाऱयांच्या ज्या काही अडचणी असतील त्यासाठी जरूर मदत करू असेही कांदे यांनी सांगितले. कायद्याच्या आधीन राहून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे असे आमदार कांदे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. या बैठकीला मनमाड उप विभागीय कार्यकारी अभियंता तडवी, नांदगाव उप विभागीय कार्यकारी अभियंता वाटपाडे, तालुक्यातील सर्व कक्षाचे सहाय्यक अभियंता, तालुक्यातील सर्व वायरमन यांसह शिवसेना तालुकाप्रमुख किरण देवरे,गुलाब भाबड, विष्णू निकम सर, श्रीकांत परदेशी, बाळासाहेब आव्हाड, सुनील जाधव, सागर हिरे उपस्थित होते.

अजून बातम्या वाचा..

(बघा व्हिडिओ) ओबीसी आरक्षण : कोर्टाच्या निकालानंतर शिवसेनेचा जल्लोष

मनमाड - राज्य सरकारने सादर केलेला बांठीया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत ओबीसी चे...

read more

(बघा व्हीडीओ)भरधाव रुग्णवाहिकेने घेतला ४ जणांचा बळी : घटना कॅमेऱ्यात कैद

कर्नाटकमधल्या एका टोल नाक्यावर या अँब्युलन्सचा असा भीषण अपघात झाला. या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू...

read more
(बघा व्हिडीओ) ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील : छगनरावजी भुजबळ महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांना यश

(बघा व्हिडीओ) ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील : छगनरावजी भुजबळ महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांना यश

मनमाड - राष्ट्रवादीचे नेते तसेच समता परिषदेचे छगनरावजी भुजबळ यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आरक्षण...

read more
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार:दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवीन कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार:दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवीन कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]