कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक वीजमीटरचे रीडिंग १०० टक्के अचूक झालेच पाहिजे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप व महावितरणच्या महसुलाचे नुकसान अजिबात सहन केले जाणार नाही. मीटरचे अचूक रिडींग घेण्यात हयगय करणाऱ्या मीटर रीडिंग एजन्सीज विरुद्ध महसुलाचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाईसोबतच संबंधित कर्मचाऱ्यांविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी दिला.
राज्यभरातील क्षेत्रीय प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते आणि उपविभागीय अधिकारी यांचेसमवेत मुख्यालयातून आज व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. संजय ताकसांडे, कार्यकारी संचालक (देयके व महसूल) श्री. योगेश गडकरी उपस्थित होते.
महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधताना अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल म्हणाले की, ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच वीजबिलाची आकारणी करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. त्यासाठी फोटो मीटर रीडिंगसाठी स्वतंत्र मोबाईल अँप तयार करण्यात आले आहे व रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया सोपी व वेगवान केलेली आहे. प्रत्येक मीटरच्या रीडिंगसाठी एजन्सीजना चांगला मोबदला दिला जातो. तरीही मीटरचे चुकीचे रिडींग घेणे व फोटो अस्पष्ट असणे, रीडिंग न घेता आल्याचा शेरा देणे आदी प्रकार होत असल्याचे दिसून येत आहे. असे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्री. विजय सिंघल म्हणाले, शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग शंभर टक्के अचूकतेने घेतले पाहिजे. यामध्ये हयगय केल्यास महावितरणच्या महसूलाचे नुकसान होते. सोबतच बिल दुरूस्तीचा वीजग्राहकांना नाहक मनस्ताप व त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे केवळ एक नोटीस पाठवून रीडिंग एजन्सी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या फेब्रुवारी महिन्यात १०० टक्के अचूक मीटर रिडींग घेण्यात अपयशी ठरलेल्या सर्व संबंधितांविरूध्द कारवाई करण्याचे निर्देशही श्री. सिंघल यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत संचालक (संचालन) श्री. संजय ताकसांडे यांनी मीटर रीडिंगकडून होणाऱ्या चुका व सदोष रीडिंग टाळण्यासाठी उपाययोजना सांगितल्या. ते म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक मीटर रिडींग एजन्सीच्या कामगिरीची नोंद माहिती व तंत्रज्ञानाच्या प्रणालीमध्ये घेण्यात येत आहेत. त्या आधारे तसेच दर महिन्याच्या चुकीच्या रीडिंगच्या सरासरीप्रमाणे संबंधित रीडिंग एजन्सीला आर्थिक दंड केला जाणार आहे. तरीही सुधारणा न झाल्यास फौजदारी कारवाईसह काळ्या यादीत टाकण्यात येईल व अशा एजन्सी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना महावितरणमध्ये पुन्हा काम मिळणार नाही असे श्री. संजय ताकसांडे यांनी स्पष्ट केले.
