Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

पंतप्रधान आवास योजनेच्या तुटपुंज्या अनुदानामुळे ग्रामीण भागात अनुदान वाढवून मिळावे – मागणी

Feb 7, 2022

पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये दोन लाख पन्नास हजार रुपये तर ग्रामीण भागामध्ये एक लाख चाळीस हजार रुपये अनुदान दिले जाते मात्र ग्रामीण साठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असून वाढत्या महागाईत घर बांधणीचे साहित्य महागल्यामुळे या किंमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे अनुदान वाढवून देण्याची मागणी केली जात आहे

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख वीस हजार रुपये आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वीस हजार रुपये असे एकूण एक लाख चाळीस हजार रुपये शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये शहरी भागांमध्ये दोन लाख पन्नास हजार अनुदान देण्यात येते. ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य हे मिळत नाही अनेकदा शहरातून वाहतूक करून आणावे लागते त्यामुळे हे साहित्य कमी खर्चात मिळते का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा, मजुरी आदी बांधकाम साहित्य परवडत नाही उलट ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने-आण करण्यासाठी वाहतूकखर्च अतिरिक्त लागत असतो तर ग्रामीण भागात खर्च जास्त आणि शहरी भागात खर्च कमी लागत असतो तरीही  शासनाकडून शहरासाठी जास्त अनुदान आणि ग्रामीण भागासाठी कमी अनुदान दिले जाते सध्या महागाई गगनाला भिडली आहे सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहे त्यामुळे वाहतूक वाढली आणि मजुरी देखील वाढली आहे त्यामुळे एक लाख चाळीस हजार हे पंतप्रधान आवास योजनेचे मिळणारे अनुदान परवडत नाही उलट घरातून पैसे घालावे लागतात त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागते शासनाने वाढत्या महागाईचा विचार करून अनुदान द्यावे कमी पैशात घर उभे राहत नाही अनेकदा अर्धवट घर उभे राहते पैसे संपले असल्याने इकडून तिकडून पैसे जमा करून घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लावते त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात सुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी ग्रामस्थ मागणी करत आहे. जेव्हा केंद्र शासना मार्फत २०१५ ला पंतप्रधान आवास योजेनेच्या प्रारंभ झाला त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा, आदी चे दर दुपटीने वाढले आहे. तर बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये एक लाख चाळीस हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.

अजून बातम्या वाचा..

जिल्हापरिषद – प.स निवडणूक : गट- गण रचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने केला जाहीर

जिल्हापरिषद – प.स निवडणूक : गट- गण रचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने केला जाहीर

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणच्या कारणावरून पुढे ढकलण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका...

read more
नांदगाव तालुका पातळीवरील कबड्डी स्पर्धेत कुमार गटात भारतमाता क्रीडा मंडळ तर किशोर गटात समता क्रीडा मंडळ अंतिम विजेते

नांदगाव तालुका पातळीवरील कबड्डी स्पर्धेत कुमार गटात भारतमाता क्रीडा मंडळ तर किशोर गटात समता क्रीडा मंडळ अंतिम विजेते

मनमाड येथील महर्षी भगवान वाल्मिकी बॉईज क्रीडा मंडळ आयोजित नांदगाव तालुका पातळीवरील कबड्डी स्पर्धेत...

read more
मध्यप्रदेशातही होणार ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश

मध्यप्रदेशातही होणार ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश

ओबीसी आरक्षणाचं जे महाराष्ट्रात झालं तेच मध्य प्रदेशातही झालं असून स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]