आधीच एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील ग्रामीण भागांना मोठा फटका बसला आहे, अशात आता आणखी एका संपाचं संकट उभे राहिलं आहे. वीज वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण होणार असल्याच्या शक्यतेमुळे वीज महामंडळातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
या संपामुळे ग्रामीण भागासह शहरी भागही काळोखात जाणार असल्याची शक्यता आहे. एकीकडे वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणी वाढू लागली आहे. तर, दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांमध्ये खासगीकरणाचा उठवलेला वणवा यामुळं ऊर्जामंत्री सध्या अडचणीत सापडले आहेत.
प्रथमच नियमित वीज व कंत्राटी कर्मचारी एकत्र संपावर गेल्याने राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा चंद्रपूर येथील वीज केंद्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. 60 मेगावॅट क्षमतेचे पाच जलविद्युत युनिट बंद झाले आहेत. सोबतच 500 मेगावॅट क्षमतेचा सहा क्रमांकाचा एक संच तांत्रिक बिघाडामुळे सोमवारी, 28 मार्च रोजी दुपारी बंद झाला.
दरम्यान, वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार नाही. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना दिली होती. त्यासाठी आज मंगळवारी दुपारी 3 वाजता मंत्रालयात बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते.
मात्र कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने नितीन राऊत यांनी मंगळवारची बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्यास त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करू असा इशारा नितीन राऊत यांनी दिला आहे.
काय आहेत वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?
– महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांत सुरू करण्यात येत असलेले खाजगीकरण त्वरित थांबवा
– केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला विरोध
– तिन्ही वीज कंपन्यांत 30 हजार कंत्राटी आणि बाहयस्त्रोत कामगार यांना वयाच्या साठ वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण प्रदान करा
– महानिर्मिती कंपनी संचलित करीत असलेले जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण त्वरित थांबवा
– तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाई विरुद्ध
– तिन्ही कंपन्यातील कर्मचारी अभियंते व अधिका-यांच्या बदली धोरणावर एकतर्फी निर्णया विरुद्ध
– चारही कंपन्यातील वरिष्ठ पदावरील अनावश्यक भरती, बदल्या यांतील राजकिय हस्तक्षेप या प्रश्नाकरिता व खाजगीकरण धोरणाविरुद्ध
