इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा केल्याने निवडणुकीची प्रक्रियाच थांबली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल असून त्या याचिकांवर पुढील आठवड्यापर्यंत सुनावणी होईल. न्यायालयाने राज्य शासनाचा आदेश रद्द केल्यास तत्काळ निवडणूका होतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचाराचा पहिला टप्पा पार करून कायद्यामुळे घरी बसलेल्या अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून राज्य सरकारला फटकारले. ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने विधिमंडळात कायदा करून निवडणूक आयोगाचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले. त्या दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू करताना प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडादेखील जाहीर केला.
विधिमंडळातील कायद्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, राज्य विधी मंडळाच्या निर्णयाविरोधात सात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यात घटना महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
