भारतीय संविधान हा विषय शाळा महाविद्यालय-विद्यापीठ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून संविधान मूल्य-विचार संवर्धन व प्रचारासाठी संविधान शाळा उपक्रम सुरू करण्यात यावा अशी मागणी अध्यापक भारतीच्या वतीने निवेदना द्वारे राष्ट्रीय बालक-विद्यार्थी, पालक,शिक्षक,शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी अध्यापकभारती च्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारकडे केली होती.त्यास सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दर्शनी भागात संविधान प्रत प्रास्ताविका भिंतीवर फलक स्वरूपात लावण्यात यावे,विद्यार्थी, पालक,शिक्षकांना संविधानाची माहिती व्हावी यासाठी संविधान यात्रा संविधान आधारित प्रश्नमंजुषा चित्रकला घोषवाक्य पोस्टर्स समूहगान इत्यादी स्पर्धांचेेेे आयोजन वेळोवेळी करण्या शाळा व गावांमध्ये संविधानसभा भरण्यात याव्यात,शाळेती प्रत्येक कार्यक्रमाची समारंभाची सुरुवात भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचनाने करण्यात यावी शिक्षकांकडून संविधान साहित्य निर्मिती करूूून घेण्यात या याशिवाय संविधानासंदर्भााात अन्य उपक्रम घेण्यात यावे शाळांना तशी मुभा देण्यात यावी असे उपक्रम राज्यातील सर्वव शाळांमध्ये सातत्याने घेण्यात याावे राबविण्यात यवे अशा सूचना महाराष्ट्र राज्याचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परििषद महाराष्ट्र संचालक एम डी सिंह यांनी संबंधित खात्याच्या शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना शासकीय पत्राद्वारेे कळवले याचे अध्यापकभारतीच्या वतीने स्वागत करण्यात येत असून लवकरच शालेय महाविद्यालयीन व विद्यापीठ स्तरावर भारतीय संविधान हा स्वतंत्र विषय वयोगट याप्रमाणे सुनिश्चित करून शिकवला जावा अशी मागणी अध्यापक भारतीच्याा वतीने शरद शेजवळ यांनी शासनाकडे केली आहे
भारतीय संविधानाने आपणांस दिलेल्या लोकशाही,समता,स्वातंत्र्य,बंधुता,धर्मनिरपेक्षता,वैज्ञानिक दृष्टिकोन, राष्ट्रवाद,राष्ट्रीय एकात्मता ह्या भारतीय संविधानिक मुल्यांची रुजवणूक आजच्या विद्यार्थी व भावी आदर्श नागरिकाकरता प्राथमिक शाळा, महाविद्यालय-विद्यापीठ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून संविधान मूल्य-विचार संवर्धन व प्रचारासाठी संविधान शाळा उपक्रम सुरू करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
भारतीय संविधान ( constitution of india) उद्देशिकेसह भारतीय संघराज्य व त्याचे राज्य क्षेत्र,नागरिकत्व,मूलभूत अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्व,मूलभूत कर्तव्य, संघराज्य रचना व कार्य,भारतीय संसद अधिकार व कार्य,मंत्रिमंडळ,मंत्रीपरिषद, राष्ट्रपती,राज्यपाल यांचे वैधानिक अधिकार जबाबदाऱ्या,न्यायमंडळ, पंचायती,नगरपालिका, सहकारी संस्था, वित्तव्यवस्था,मालमत्ता, महसूल रचना,व्यापारी, वाणिज्य व्यवहार, लोकसेवा आयोग,न्यायाधिकरण, निवडणुका, राजभाषा धोरण, संविधान सुधारणा आदी विषय अभ्यास कलमांचा अंतर्भाव विध्यार्थी वयोगटाप्रमाणे तयार करून भारतीय संविधानाची ओळख तथा राष्ट्रीय कर्तव्य व आचारण अधिकाराची जाणीव-संस्कार विध्यार्थ्यांना होण्या करता संविधान शाळा हा उपक्रम सरकारने हाती घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय बालक-विद्यार्थी, पालक,शिक्षक,शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय संविधान साक्षरता अभिमानचा निमंत्रक तथा प्रवर्तक या नात्याने आमच्या संस्था व अभियानाच्या वतीने केली आहे.
सदर मग इकडे लक्ष घालून उचित कार्यवाहीसाठी निवेदनाची प्रत माहिती राज्यपाल,विरोधी पक्षनेते (विधानसभा, विधानपरिषद),पदवीधर व शिक्षक आमदार(विधान परिषद, महाराष्ट्र शासन), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्याकडे करण्यात आले आहे.
