राज्यात गेल्या 2 वर्षांपासून पाऊसमान चांगले आहे. मात्र, वीज नसणे, डीपी (रोहित्र) जळणे, डीपी वरील वीज वाहिनी तोडणे अशा विविध समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना पाणी असूनही ते पिकांना देणे अशक्य झाले आहे. एकच डीपीवरून अनेक शेतकऱ्यांना कनेक्शन असल्याने मोजक्या शेतकऱ्यांनी वीज बिलाचे पैसे भरूनही त्यांनाही वीज मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक शेतकरी एक डीपी 2022 योजना आणली आहे. यामुळे नियमीत वीज बील भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीजही नियमीत मिळेल.
इतक्या हजार शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ..
आता राज्यातील शेतकऱ्यांना अनियमित वीज, लाईट जाणे, तारांवर प्रकाश टाकणे, लाईट, वीज कट, जीवघेणा धोक्यात येऊ नये या सर्व बाबींचा विचार करून एचव्हीडीएसला उच्च दाबाची वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक अडचणी कमी होणार आहेत. आतापर्यंत या योजनेचा ९० हजार शेतकर्यांना लाभ झाला आहे. तसेच अनेक शेतकरी लाभ घेण्यासाठी अर्ज करीत आहेत.
राज्याकडून ११ हजार कोटींची निधी..
राज्य सरकारने या योजनेसाठी ११३४७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. महावितरण कंपनीला आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेऊन २२४८ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्युत पुरवठामध्ये वारंवार बिघाड होऊन ग्राहकांना वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहित्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ, विद्युत अपघात अशा घटनांचा समावेश आहे.
त्यामुळे उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा होण्यासह विद्युत हानी अपघात व रोहित्र बिघाड या तिन्ही बाबींमध्ये घट होणार आहे.
प्रति एचपीसाठी लागणार इतका खर्च..
ज्या शेतकऱ्यांच्या २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना प्रति एचपी ७,००० रुपये द्यावे लागतील. अनुसूचित जाती जमाती (एससी / एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५,००० रुपये द्यावे लागतील. यासाठी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेताचे ७/१२ प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक लागणार आहे.
