प्रहारचे मार्च – एप्रिल दरम्यान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दर पडल्यामुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या गोष्टी कडे केंद्र व राज्य सरकारचे कुठल्याही प्रकारचे लक्ष नसून त्यामुळे भविष्यात आर्थिक अडचणीमुळे शेतकरी आत्महत्या करू शकतात.यास सर्वस्वी केंद्र व राज्य शासन जबाबदार असेल. शासनाने मार्च – एप्रिल दरम्यान अत्यल्प दारात विक्री होत असलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल १००० रुपये प्रमाणे तात्काळ अनुदान देण्यात यावे. केंद्र शासनाने नाफेड मार्फत कांदा खरेदी तात्काळ चालू करावी, MREGS (नरेगा) ह्या योजनेत कांदा पिक हे समाविष्ठ करून कांदा लागवड ते काढणी पर्यंतचा होणारा मजुरीचा खर्च देण्यात यावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होवून शेतकऱ्यास अतिरिक्त लाभ मिळेल. आज रोजी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडत असतांनी शेतकरी उत्पादन करत असलेल्या प्रत्येक मालाला कवडीमोल भावाने खरेदी केले जात आहे. तरी कांद्याचे पडलेले बाजारभाव सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. ह्या सगळ्या विषयांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विरोधात आज दि. ११ मार्च २०२२ रोजी नांदगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले आहे.सदर आंदोलनानंतरही केंद्र व राज्य शासनाने सदर मागण्या मान्य न केल्यास यापुढे होणारे आंदोलन हे तहसील कार्यालयासमोर अधिक तीव्रतेने केले जाईल. याची आपण दाखल घेवून सदर मागण्यांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा यासाठी रास्ता रोको आंदोलन छेडले गेले.
जिल्ह्यातील चारा जिल्हाबाहेर वाहतुकीवर बंदी.
जिल्ह्यात पशुधनासाठी चाराटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी चाऱ्याची वाहतूक, विक्रीवर जिल्हा...
