मुदत संपलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या २ आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका न घेण्याचा ठराव विधीमंडळात संमत करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने व त्यासाठी २ आठवड्यांचा अवधीही दिला आहे. या आदेशाचे पालन करीत आता राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबतही मंत्रिमंडळ बैठक आणि विधीमंडळात प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार प्रभाग रचना तयार करेल आणि निवडणूक आयोग त्याची अंमलबजावणी करेल. मात्र,आता न्यायालयाने जुनी प्रभाग रचनाच कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचे निश्चित केले. त्यासाठीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले. त्यास विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही पाठिंबा दिला. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती.
यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत.
