Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील : मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुका होणार ओबीसी आरक्षणासह

May 18, 2022

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिलाय. मध्य प्रदेश सरकारला ह्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मध्य प्रदेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारी सुधारीत याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर काल सुनावणी पार पडली. काल झालेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालायनं अखेर मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला आता ओबीसी आरक्षणाच्या समावेशासह निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. ह्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील महविकास आघाडीलाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रात 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद 284 पंचायत समित्या आणि 220 नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक या महापालिकांंमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.
जिथे कमी पाऊस आहे, तिथे निवडणुका घेण्यास हरकत काय? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयागोला केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले होते. सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या विचारणेप्रमाणे येत्या काळात हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन, तसंच पोलीस यंत्रणेशी चर्चा करुन कार्यक्रम निश्चित करुन, असं राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं होतं.

अजून बातम्या वाचा..

ओबीसींच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे मा.बांठिया आयोगाला निवेदन

ओबीसींच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे मा.बांठिया आयोगाला निवेदन

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्याविरुद्ध सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा,...

read more
विज बिले वेळेत भरून सहकार्य करा अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करा ; सहव्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत डांगे ह्यांचे निर्देश

विज बिले वेळेत भरून सहकार्य करा अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करा ; सहव्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत डांगे ह्यांचे निर्देश

राज्यभरात ग्राहकांना अखंडित वीजसेवा देणाऱ्या महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व अन्य कोणताही...

read more
केंद्र सरकारचा कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल : मनमाड मध्ये जैन समाजाने मोर्चा काढत केला निषेध

केंद्र सरकारचा कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल : मनमाड मध्ये जैन समाजाने मोर्चा काढत केला निषेध

संपूर्ण विश्वाला अहिंसा, शुद्ध शाकाहार आणि जियो और जिने दो चा संदेश देणाऱ्या भगवान महावीर...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]