मध्य प्रदेशमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आता महाराष्ट्रात सुध्दा हे घडू शकते? आणि कधी? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात असताना दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली ही आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू झाला. आपण आयोग नेमला, पण त्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. १५ दिवसांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. मध्य प्रदेशातही तसं झालं. पण मध्य प्रदेश सरकारनं त्यांच्या आयोगाने केलेला अहवाल कोर्टासमोर मांडला. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे”, असं भुजबळ म्हणाले.
अभिरूप युवा संसदेमध्ये मनमाड महाविद्यालयाचे यश
मनमाड: महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाने एम.जी.एम...
