नाशिक विभागात शिक्षकांना शालार्थ आय.डी देताना मूळ प्रस्तावाला मुळ नस्ती,दोन जास्त खप असणाऱ्या पेपरमधे जाहिराती या सारख्या जाचक अटी घालून शालार्थ आय डी करता शिक्षक कर्मचाऱ्यांची नाहक प्रचंड अडवणुक केली जात असून शिक्षणाधिकारी यांनी सदर बाबी तपासूनच व्यक्तिक मान्यता (अपरोवल) दिलेले असते तरी देखील कर्मचारी शालार्थ आय.डी मिळवण्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव तयार करून तो उपसंचालक कार्यालयात सादर करतांना पुन्हा नव्याने तेच-तेच कागदपत्रे व अटी लावून कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिक मान्यता मिळून देखील पगार-वेतनाकारता विना कारण वेठीस धरले जात आहे.सदर बाब अत्यंत गंभीर असून वेतन अधिकारापासून अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते आहे ह्या बाबीकडे आपण लक्ष घालून शालार्थ आय.डी.देण्यासाठी जाचक अटी रद्द करून शिक्षणाधिकाऱ्यांनाच कर्मचारी शालार्थ आय.डी देण्याचे अधिकार द्या अशी मागणी अध्यापकभारतीच्या महिला शिक्षिका प्रमुख प्राध्यापिका के.एस.केवट यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे. जि.प.शिक्षणाधिकारी यांची व्यक्तिक मान्यता असतांना अनाठायी कारणे व कागदपत्रे मागवून शालार्थ आय डी करता कर्मचाऱ्यांना वेठीस न धरता सक्षम (शिक्षणअधिकारी) यांची मान्यता अंतिम मानून त्याच आधारे अर्थात व्यक्तिक मान्यता (अपरोवल) च्या आधारे विनाअट शालार्थ आय डी प्रदान करण्यात यावे व जो शासकीय अधिकारी (शिक्षणाधिकारी) कर्मचारी व्यक्तिक मान्यता देतो त्यांनाच शालार्थ आय डी चा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रीय बालक-विद्यार्थी पालक,शिक्षक,शिक्षण,प्रशिक्षण संस्था अध्यापकभारती च्या वतीने केवट यांनी केली आहे.
ज्या मान्यता शंकास्पद असतील त्या मान्यता ज्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी आमच्या शिक्षकांना वेठीस का धरता ह्या जाचक अटी काढुन सर्वांना शालर्थ आय .डी देण्याचे अधिकार सक्षम अधिकारी शिक्षणाधिकारी यांनाच देण्यात यावेत अशी मागणी अध्यापकभारतीच्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या :
१.तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक यांनी शालार्थआय.डी.मध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांची नावे
ऑनलाईन समाविष्ट करणे.
२. दि.२८/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेत्तर पदांचा (शिपाई वगळून)आकृतिबंध निश्चित झालेला असतांना तसेच दि.०७/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार स्पष्ट आदेश असतांना व मा.शिक्षण संचालक यांनी शिक्षकेत्तर संवर्गाची (शिपाई वगळून)पदे मंजूर करून दिलेली असतांना,शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याचे प्रस्ताव, भरती बंदी व आकृतिबंध निश्चित नाही असे कारण दाखवून अमान्य केली जातात.
३.विना अनुदानित शाळांना अनुदान देत असतांना रोस्टर पद मंजूरी व इतर बाबी तपासूनच अनुदानास पात्र ठरविले जाते परंतु शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून पद भरती बंदी, दोन वर्तमानपत्रात व सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रात जाहिरात पाहिजे अशा अनावश्यक त्रुटी लावून शालार्थ प्रस्ताव अमान्य केले जात आहेत.
४.२०% अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता ह्या फार
पुर्वीच्या असून,सदर मान्यतांच्या मूळ वैयक्तिक मान्यता नस्त्या मागविल्या जात आहेत व सदर नस्त्या प्राप्त न झाल्याने शालार्थ प्रस्ताव अमान्य केले जात आहेत.
५.दि.११/१२/२०२० च्या शासन निर्णयानंतर शिपायांची पदे ,भत्ता,मानधन तत्वावर भरण्याचे शासनाचे आदेश आहेत परंतु त्या
पुर्वीच्या नियुक्त्या असतील तर त्यांना शालार्थ आय.डी.देणे गरजेचे आहे.परंतु सदरच्या प्रस्तावांना अमान्य केले जात आहे.त्यांना शालार्थ आय.डी.देण्यात यावा
