Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

ओ बी सी इम्परिकल डाटा सदोष पद्धतीने होत असल्याचा समता परिषदेचा आरोप

Jun 15, 2022

नांदगाव : ओबीसी एम्पीरिकल डाटा समर्पित आयोगा मार्फत सदोष पध्दतीने होत असल्याबाबत तहसिलदार नांदगाव यांना समता परिषदे कडून निवेदन देण्यात आले.
याबाबत वृत असे की सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाने महाराष्ट्रात मा. बाठीया यांच्या अध्यक्षते खाली समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला असून सदर आयोगाने ओबीसी एम्पिरिकल डाटा घरोघर जावून ओबीसी ची खरी अर्थिक,सामाजीक,राजकीय स्थितीची माहीती संकलीत होणे अपेक्षीत आहे. पंरतू आमचे असे निर्दशनास आले आहे की आयोग वरील पद्वतीने माहीती संकलीत न करता सॉफ्टवेअर द्बारे आडनावा नुसार सदोष पद्वतीने डाटा संकलीत करीत आहे. ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. व यात ओबीसी समाजाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. म्हणून समर्पित आयोगाचे कामकाज त्वरीत थांबवून सदरचे काम तलाठी ‘ ग्रामसेवक ‘ आशा वर्कर ‘ अंगणवाडी सेवीका यांचे मार्फत संकलीत करून शासना मार्फत सर्वोच्च न्यायलयात सादर करण्यात यावा व ओबीसी समाजाला न्याय दयावा. अन्यथा समता परिषद राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल व याची जबाबदारी सर्वश्वी आपली राहील. या पध्दतीचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर समता परिषद शहराध्यक्ष शिवा सोनवणे, दीपक भाऊ खैरनार, अशोक पाटील, महेश पवार, शंकर शिंदे, दया जुन्नरे, सुरेश गायकवाड,नगरसेवक वाल्मिक टिळेकर,प्रतीक कोरडे, अरबाज शेख,सलमान पठाण, सागर शिंदे, सुरज कमोदकर, सचिन जेजुरकर, मोसिम शेख, सचिन सोमासे, सचिन देवकते, मुकुंद खैरनार, राहुल नाईक, भरत जाधव, राजूभाऊ लाठे गौतम जगताप, बाळासाहेब महाजन, सुधाकर निकम, चिंधा बागुल, बाळासाहेब महाजन, प्रशांत पाटील, राजूव बागुल, बाळासाहेब खैरनार आदीच्या सहया आहे.

अजून बातम्या वाचा..

शासनाने जाहीर केलेले ३०० रुपये अनुदान तुटपुंजे – ६०० रुपये देण्याची शेतकऱ्याची आर्त हाक

शासनाने जाहीर केलेले ३०० रुपये अनुदान तुटपुंजे – ६०० रुपये देण्याची शेतकऱ्याची आर्त हाक

कातरवाडी ताः चांदवड येथील शेतकरी भागवत झालटे यांनी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाची...

read more
राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय-निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत

राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय-निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत

निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]