शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांचा व्हिप मान्य न करणाऱ्या आमदारांचं पद रद्द करण्याची शिफारस करणारं पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिलं आहे. त्यात त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचं नाव वगळलं आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रेमापोटी हे नाव वगळल्याचं त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं आहे.
पण, शिवसेनेत उरलेल्या 14 आमदारांचं सदस्यत्व धोक्यात आल्याचं चित्र निर्माण झाले आहे.
एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी मान्य केलीय आणि तशी नोंद अभिलेखात करण्याच्या सूचना दिल्यात.
महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव शिवदर्शन साठ्येंनी यासंदर्भातलं पत्रक जारी केले आहे.
शिवसेना विधिमंडळ गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेनं (ठाकरे गट) दूर करून अजय चौधरींची निवड करण्यात आली होती. त्यावर 22 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप नोंदवला होता.
याची दखल घेत नव्या अध्यक्षांनी रविवारी (3 जुलै) रात्री जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, “कायदेविषयक तरतुदींसह उहापोह करून विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरींना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करून एकनाथ शिंदेंची 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी गटनेते म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवून, तसंच, सुनील प्रभूंची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोद पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार अभिलेखात नोंद घेण्यात येत आहे.”
विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता आणि भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्य केल्यानं शिवसेनेत उरलेल्या आमदारांचं भवितव्य काय असेल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
रविवारी ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची सुरुवात झाली, त्यावेळी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सभागृहाचा प्रभार होता. झिरवळांनी सुनील प्रभूंचा व्हिप मान्य केला. नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावलेंचा व्हिप मान्य केला. त्यामुळे यातील अधिकृत व्हिप कोणता, याबाबत शंका होती. मात्र, आता विधानसभा अध्यक्षांनी गोगावलेंचा व्हिप मान्य केलाय.
दरम्यान, शिवसेना यासंबंधी कोर्टाचे दार ठोठावण्याच्या तयारीत आहे.
याबाबत शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते अरविंद सावंत म्हणाले, “देशाच्या घटनेची पायमल्ली करून सगळा कारभार सुरू आहे. पीडीटी आचार्य हे लोकसभेचे सचिव आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, पक्षाचा गटनेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखाचा आहे.
“कोर्टात जाणारच आहोत. दुसरा पर्याय आहे काय? हा कारभार रात्री उशिरा केला, याचा अर्थ समजून घ्या ना. ही नियमांची आणि कायद्याची पायमल्ली आहे, आता कोर्टात जाऊन लढणार,” असंही अरविंद सावंत पुढे म्हणाले.
त्यामुळे आता कुणी कुणाचा व्हिप उल्लंघन केलाय, हे कोर्टातच ठरण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या स्थितीत ‘या’ 14 आमदारांचं सदस्यत्त्व धोक्यात?
सुनील प्रभू (दिंडोशी)
राजन साळवी (राजापूर)
नितीन देशमुख (बाळापूर)
राहुल पाटील (परभणी)
सुनील राऊत (विक्रोळी)
रमेश कोरगावकर (भांडूप पश्चिम)
रवींद्र वायकर (जोगेश्वर पूर्व)
प्रकाश फातर्फेकर (चेंबूर)
संजय पोतनीस (कलिना)
अजय चौधरी (शिवडी)
शंकरराव गडाख (नेवासा)
कैलास पाटील (उस्मानाबाद)
भास्कर जाधव (गुहागर)
वैभव नाईक (सावंतवाडी)
