राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत. बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल.
