मुंबई,दि.४ऑगस्ट २०२२: येणाऱ्या काळात वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणला सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटींच्या सुधारीत वितरण क्षेत्र योजनेपैकी १४ हजार २६६ कोटी रुपयांचा खर्च हा वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणावर होणार आहे. यामुळे वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारून ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा मिळणार असल्याचे महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. सशर्त आर्थिक सहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता व परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणे करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. महावितरणच्या ग्राहकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह व वाजवी किंमतीचा वीजपुरवठा करण्यासाठी वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी १४ हजार २६६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात राज्यात विविध ठिकाणी ३७७ नवीन उपकेंद्र उभारली जाणार आहेत. तर २९९ उपकेंद्रांत अतिरिक्त रोहित्र बसविले जाणार आहेत. २९२ उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करून सुमारे २९ हजार ८९३ नवीन वितरण रोहित्रे बसविली जाणार आहेत. तसेच २१ हजार ६९१ सर्किट किमी उच्चदाब उपरी वाहिनी तर ४ हजार १७१ सर्किट किमी उच्चदाब भूमिगत वाहिनी टाकली जाणार आहे. या योजनेमुळे ग्राहकांना २४x७ अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल, असेही श्री विजय सिंघल यांनी सांगितले आहे.
