महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज कर्मचाऱ्यांनी अखेर संप मागे घेतला आहे. आज उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३२ संघटनांशी चर्चा केली, त्यानंतर कर्मचारी संघटना प्रतिनिधी संजय ठाकूर यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. दरम्यान, संप मागे घेतल्यामुळे राज्याला मोठा दिलासा मिळून वीज पुरवठाही सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. अदाणी वीज कंपनीने महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रातील काही भागांत वीज वितरण परवाना देण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. अदाणी कंपनीला वीज वितरण परवाना मिळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, याला वीज कर्मचाऱ्यांच्या विरोध होत आहे. कामगार संघटनांशी सरकारने चर्चा केली, मात्र चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या होत्या. यासह इतर काही मागण्याबाबत वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली होती. यावेळी फडणवीस म्हणाले, ३२ संघटनांशी तीन ते चार मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीही संघटना होती. राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. याउलटं पुढील ३ वर्षांमध्ये वीज कंपन्यांमध्ये सरकार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. तसंच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवस्था उभी करण्याचं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिलं.
समांतर परवान्याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, महावितरण आणि सरकारने हे अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवेत अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, अशीही ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. तसंच कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. वीज पुरवठ्यावर मोठा परिणाम :
दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचा मोठा परिणाम राज्यात जाणून आला. अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. त्यामुळे वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचं मोठं आव्हान महावितरणसमोर उभं ठाकलं होतं. कामगार संघटनांनी बेकायदा संप सुरू न ठेवता तो त्वरित मागे घ्यावा. संप करणाऱ्यांवर मेस्मा कायदा लागगू करण्याची वेळ आणू नये, असा इशारा महावितरण आणि राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिला होता.
