निवडणूक आयोगात शिवसेना कुणाची यावर शिंदे विरुद्ध ठाकरे गट असा सामना सुरू असून आज ही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नाही.दुपारी ४ वाजल्यापासून वाद आणि युक्तिवादाच्या फैरी दोन्ही गटाकडून करण्यात आल्या.अशात एक महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरेंनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केले हे पदच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. आजच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. सुनावणी संपल्यानंतर दोन्ही गटांकडून प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यात आली.
ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई सुनावणी संपल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आले. यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. सव्वाचार वाजेच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. आमचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आमची भूमिका आयोगापुढे मांडली. हा वाद सुप्रीम कोर्टातही सुरू आहे. शिंदे गटाने केलेल्या युक्तिवादात आमदार आणि खासदारांचा बहुमत असल्याचा दावा करण्यात आला. पण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे बहुमत म्हणजे आपला पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगने हे लोकशाहीला घातक आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवली आहे. शिंदे गटाने अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह केला. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निर्णय घेण्यात यावा, असा आग्रह त्यांच्या वकिलांनी केला. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेली ही मंडळी स्वत:च ठरवतात; पण आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. पुढच्या वेळी आम्ही आमची बाजू भक्कमपणे मांडू. कारण पक्षप्रमुखाने तिकीट दिल्यानंतर ते लोकप्रतिनिधी होतात. मूळ पक्ष महत्त्वाचे आहेत. आम्ही २० लाखांहून जास्त प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. आमच्या प्रतिनिधींचे प्रतिज्ञापत्रक दिले आहेत, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी मांडली.
तर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सुनावणीनंतर माध्यमांशी चर्चा केली. ते म्हणाले, आम्ही आमचा युक्तिवाद पूर्ण केला. आमच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे आमचीच खरी शिवसेना आहे. आमच्याकडे संघटनेचे नियंत्रण आहे. शिवसेनेची मूळ घटना २०१८ मध्ये बदलण्यात आली. ती पूर्णपणे चुकीची आहे. १९९९ मध्ये बाळासाहेबांनी घटना बनवली. २०१८मध्ये उद्धव ठाकरेंनी गुप्तपणे घटनात्मक निवडणुका रद्द केल्या. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसह इतरही आमदार आणि पदाधिकारी नाराज होते. त्यामुळेच हे सगळे घडून आले. शिवसेनाप्रमुख पद चुकीचे आहे असे आम्ही म्हणत नाही. फक्त पक्षप्रमुखाच्या आदेशाने ज्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या ते चुकीचे आहे.
तसेच शिंदे गटाचे वकील निहार ठाकरे यांनीदेखील भूमिका मांडली. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे आमचे बहुमत कसे ते सिद्ध केले आहे. संघटनात्मक ताकद आमच्यासोबत कशी आहे ते आम्ही आयोगाला सांगितले आहे. पुढच्या आठवड्यात ठाकरे गट त्यांची बाजू मांडेल, असे निहार ठाकरे यांनी सांगितले.
