Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

कांदा पिकाची ई. पिक नोंदीची जाचक अट त्वरीत रद्द करावी – कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी

Apr 3, 2023

नांदगाव – (सोमनाथ घोंगाणे)
महाराष्ट्र शासनाने कांदा पिकासाठी ३५० रूपये क्विंटल अनुदान जाहीर केले पण सातबारा उताऱ्यावर ई पिक पेरा नोंद बंधनकारक केल्याने सुमारे ९० % शेतकर्यांची ई पिक नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सदर अट त्वरीत रद्द करावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादक संघटना यांचेकडून आज तहसिलदार नांदगाव यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे सोमनाथ मगर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे निलेश चव्हाण,परशराम शिदें,विशाल वडघुले,योगेश वाघ,भाऊसाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सदर निवेदन देण्यात आले.
शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी पिक पेरा ई नोंद ही अट त्वरीत करावी व सरसकट सर्व कांद्याला अनुदान देण्यात यावे. तसे यंत्रणेला त्वरीत आदेश देवून पीक नोंदणीचे कामकाज करावे अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

अजून बातम्या वाचा..

नांदगाव बाजार समितीतील कांदा व्यापारी नॉट रिचेबल हमाल मापारी वर्गाचे पगार लटकले .

नांदगाव बाजार समितीतील कांदा व्यापारी नॉट रिचेबल हमाल मापारी वर्गाचे पगार लटकले .

नांदगाव सोमनाथ घोंगाणे नांदगाव बाजार समितीतील कांदा व्यापारी नॉट रिचेबल झाल्याने माथाडी बोर्डाच्या...

read more
युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप – आकांक्षा व्यवहारे भारतीय संघात तर प्रशिक्षकपदी तृप्ती पाराशर

युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप – आकांक्षा व्यवहारे भारतीय संघात तर प्रशिक्षकपदी तृप्ती पाराशर

दुर्र्स अल्बेनिया येथे होणाऱ्या युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप (दि- 23 मार्च ते 2 एप्रिल 2023)...

read more
शासनाने जाहीर केलेले ३०० रुपये अनुदान तुटपुंजे – ६०० रुपये देण्याची शेतकऱ्याची आर्त हाक

शासनाने जाहीर केलेले ३०० रुपये अनुदान तुटपुंजे – ६०० रुपये देण्याची शेतकऱ्याची आर्त हाक

कातरवाडी ताः चांदवड येथील शेतकरी भागवत झालटे यांनी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाची...

read more
राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय-निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत

राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शासकीय-निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती होणार खासगी कंपन्यांमार्फत

निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]